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खाद माफियाओं पर चलेगा डंडा: शिवराज बोले, रायसेन को बनाएं विकास का मॉडल

रायसेन में दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि रायसेन जिले को विकास और जनकल्याण में राज्य का मॉडल बनाना है। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जनहित को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

On: July 26, 2025 10:07 PM
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रायसेन में शनिवार को जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा करना “महापाप” है और इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर गांव तक विकास पहुंचाएं: शिवराज सिंह चौहान
बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रायसेन जिले को विकास और जनकल्याण के मामले में राज्य का मॉडल जिला बनाया जाए। सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। जो भी व्यक्ति किसी योजना से वंचित है, उसे प्राथमिकता पर जोड़ें।

उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज की दिशा में भी सक्रिय काम हो। अवैध शराब बिक्री, ड्रग्स और अन्य नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करें। हर कार्यक्रम में नशामुक्ति का संकल्प दिलवाना चाहिए।

खराब निर्माण नहीं चलेगा, गुणवत्ता और समय पर काम जरूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा जैसे योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि हर निर्माण कार्य तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरा हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हितग्राहियों को समय पर किश्त मिले और किसी को भी लंबा इंतजार न करना पड़े।

रायसेन जिले में इस साल 27981 आवास मंजूर हुए हैं, जिनमें से 4825 पूर्ण और 23156 प्रगतिरत हैं। मंत्री ने इन कार्यों की सघन मॉनीटरिंग के निर्देश भी दिए।

स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों पर जोर
शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों की तारीफ करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए व्यवसायों से जोड़ा जाए। रायसेन जिले में 43613 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो कि एक सराहनीय उपलब्धि है।

उन्होंने निर्देश दिए कि हर विकासखंड में अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना तैयार की जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी।

हर गांव तक पक्की सड़क होनी चाहिए
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना जरूरी है। रायसेन में वर्ष 2024-25 में 276 किलोमीटर लंबी 30 सड़कों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 28 पूरी हो चुकी हैं।

13 पुलों में से 9 पुलों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने NHAI के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की।

खाद माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, किसानों के साथ धोखा नहीं चलेगा
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने खासतौर पर खाद वितरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में नकली खाद और कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। किसानों को सही समय पर, उचित दाम पर खाद मिले, ये सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कृषि अमले को निर्देश दिए कि खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर किसानों को कीटनाशकों और दवाओं की जानकारी दें। बासमती धान के निर्यात में रुकावट के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अवैध कीटनाशकों का इस्तेमाल न हो, इसके लिए जागरूकता फैलाएं।

हर घर तक पहुंचे नल का जल और बिजली
जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे और कोई भी घर बिजली कनेक्शन से वंचित न रहे।

निर्माणाधीन सब-स्टेशनों को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

शहरों में पीएम आवास योजना के अपूर्ण मकानों को पूरा करें
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा में सामने आया कि 23215 आवासों में से 2383 अभी अपूर्ण हैं। मंत्री ने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन मकानों का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन कराएं।

सड़कों पर न दिखे आवारा मवेशी, गौशालाएं हों व्यवस्थित
गौशालाओं के संचालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि सड़कों पर कोई भी गौवंश न दिखाई दे। सभी को नजदीकी गौशालाओं में रखा जाए और उनका ठीक से टीकाकरण हो।

स्वास्थ्य, पोषण और आंगनवाड़ी पर भी विशेष ध्यान
स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज और संस्थागत प्रसव की व्यवस्था पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि कोई भी ग्रामीण इलाज से वंचित न रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाएं और आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें।

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