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illegal sand mining धमतरी में अवैध रेत उत्खनन पर बोले सांसद भोजराज नाग — “जो अधिकारी फोन नहीं उठाएं, उनके नाम से नींबू काटेंगे

illegal sand mining धमतरी में अवैध रेत उत्खनन पर सवाल पूछे जाने पर कांकेर सांसद भोजराज नाग ने दिया मज़ेदार जवाब — “जो अधिकारी फोन नहीं उठाएं, उनके नाम से नींबू काटेंगे।” बयान हुआ वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल।

On: November 14, 2025 9:15 AM
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जितेंद्र साहू धमतरी। illegal sand mining धमतरी जिले में महानदी के किनारों पर लगातार अवैध रेत उत्खनन जारी है। ट्रैक्टर और चैन माउंटेन मशीनों से नदी की रेत को दिन-रात निकाला जा रहा है। प्रशासन की सख्त हिदायतों और संरक्षण के दावों के बावजूद रेत माफिया खुलेआम काम कर रहे हैं। एक ओर जिला प्रशासन महानदी के संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर रेत माफिया निडर होकर नदी का दोहन कर रहे हैं। illegal sand mining

इसी बीच कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, ने धमतरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने अवैध रेत उत्खनन और अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, तो सांसद नाग का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और मुस्कुरा भी उठे। illegal sand mining

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पत्रकारों ने उठाया सवाल – अधिकारी नहीं उठाते फोन

प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने सांसद से सवाल किया,
“धमतरी में रेत उत्खनन खुलेआम जारी है। प्रशासन कार्रवाई की बात करता है लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा। ऊपर से अधिकारी पत्रकारों का फोन तक नहीं उठाते। जब पत्रकारों की कॉल नहीं ली जाती, तो आम जनता की कौन सुनेगा? क्या भाजपा शासन में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं?” illegal sand mining

सांसद भोजराज नाग का मज़ेदार जवाब

इस सवाल पर सांसद भोजराज नाग ने मुस्कुराते हुए कहा –
“कौन-कौन अधिकारी आपका फोन नहीं उठाता? कौन जनता की बात नहीं सुनता? नाम बताइए, हम सबके लिए नींबू काटेंगे।”

यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। माहौल हल्का-फुल्का बन गया, लेकिन सांसद की यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कई लोगों ने इसे “हास्य भरा बयान” बताया, तो कई ने कहा कि सांसद ने व्यंग्य के माध्यम से अधिकारियों की लापरवाही पर चोट की है। illegal sand mining

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महानदी में अवैध रेत उत्खनन जारी

धमतरी जिले में महानदी के कई हिस्सों में रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं। बताया जाता है कि चैन माउंटेन मशीनों की मदद से नदी की गहराई तक रेत निकाली जा रही है। इससे न केवल नदी की धारा पर असर पड़ रहा है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की आंखों के सामने यह सब हो रहा है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। कई बार ग्रामीणों ने शिकायतें कीं, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात। illegal sand mining

सांसद बोले — “जहां अवैध कारोबार होगा, सरकार करेगी कार्रवाई”

जब सांसद भोजराज नाग से पूछा गया कि सरकार इस अवैध कारोबार पर क्या कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने कहा —
“जहां भी इस तरह का अवैध उत्खनन या कारोबार होगा, हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नियमों के खिलाफ कोई भी काम नहीं चलेगा।”

सांसद ने यह भी कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई अधिकारी अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, तो जनता और मीडिया सीधे उन्हें सूचना दे सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे मामलों में उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। illegal sand mining

अधिकारियों पर बरसे पत्रकार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने कहा कि जिले में कई अधिकारी ऐसे हैं जो पत्रकारों के फोन नहीं उठाते, सवालों से बचते हैं और आम जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं। इस पर सांसद का “नींबू काटने” वाला बयान अब चर्चा का विषय बन गया है।
स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि यह बयान भले ही मज़ाक में दिया गया हो, लेकिन यह अफसरशाही की हकीकत भी उजागर करता है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता से दूरी बनाए हुए हैं। illegal sand mining

अब कार्रवाई की उम्मीद

धमतरी जिले के लोगों को अब उम्मीद है कि सांसद के इस बयान के बाद जिला प्रशासन हरकत में आएगा और महानदी में जारी अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। illegal sand mining
स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी मांग की है कि रेत उत्खनन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र टीम बनाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। illegal sand mining

धमतरी में जारी अवैध रेत उत्खनन पर अब राजनीति और प्रशासन दोनों की निगाहें हैं। सांसद भोजराज नाग का “नींबू काटने” वाला बयान भले ही मज़ाकिया लहजे में कहा गया हो, लेकिन इसने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है — क्या सच में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? illegal sand mining
अब देखना यह होगा कि क्या यह बयान केवल चर्चा में रहेगा या प्रशासन वाकई एक्शन में आएगा।

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