Raipur । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई chhattisgarh cabinet की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें खनिज क्षेत्र में बदलाव, रेत खनन नियमों में सुधार, कृषि भूमि मूल्यांकन के नए नियम और क्रिकेट अकादमी की स्थापना जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी दी कि इन फैसलों का सीधा असर आम जनता, किसानों, युवाओं और पर्यावरण पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय क्या हैं—
खनिज न्यास नियमों में बदलाव, अब 70% राशि जाएगी जनता की बुनियादी जरूरतों पर
कैबिनेट ने “जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015” में संशोधन को मंजूरी दी है, जो भारत सरकार की पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के अनुसार किया गया है।
इस बदलाव के बाद अब न्यास की कुल राशि में से कम से कम 70% हिस्सा सीधे उच्च प्राथमिकता वाले कामों जैसे –
पेयजल आपूर्ति
पर्यावरण संरक्षण
स्वास्थ्य व शिक्षा
महिला-बाल कल्याण
कौशल विकास और रोजगार
स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।
इससे यह तय होगा कि खनिज क्षेत्र की कमाई केवल सरकारी खजाने में ना जाकर, ज़मीनी स्तर पर लोगों के भले में लगे।
रेत खनन के लिए नए नियम लागू, अब ई-नीलामी से मिलेगा खदान का आवंटन
राज्य सरकार ने अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए पुराने दो नियमों को निरस्त कर नया नियम “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025” लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत:
अब रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (E-Auction) के माध्यम से होगा।
पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी।
आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध होगी।
साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
इस प्रक्रिया से राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
कृषि भूमि मूल्य निर्धारण के पुराने फॉर्मूलों में बदलाव
कैबिनेट ने कृषि भूमि की कीमत तय करने के पुराने पैमानों को बदलने का फैसला किया है। अब:
500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के बजाय पूरी जमीन की गणना हेक्टेयर के हिसाब से होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचित भूमि के मूल्य में ढाई गुना तक की बढ़ोतरी वाले पुराने प्रावधान को हटा दिया गया है।
शहर से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की जमीनों का मूल्य वर्गमीटर में तय किया जाएगा।
यह फैसला उन अनियमितताओं को रोकने के लिए अहम है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट और बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार क्षेत्र में सामने आई थीं।
राज्य को मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी, 7.96 एकड़ ज़मीन आबंटित
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (ग्राम परसदा, सेक्टर-3) में क्रिकेट अकादमी के लिए 7.96 एकड़ ज़मीन आबंटित करने की मंजूरी दे दी है।
यह अकादमी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगी।
राज्य के युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
इससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।
पहले से ही छत्तीसगढ़ के कई खिलाड़ी देश-विदेश में नाम कमा चुके हैं। अब उनकी प्रतिभा को और बेहतर मंच मिलेगा।
