02 सितंबर 2025, लखनऊ। Beggary Eradication Campaign लखनऊ में जिला प्रशासन ने बाल भिक्षावृत्ति को रोकने और बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न व्यापार संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और बाल भिक्षावृत्ति अभियान की टीमों के अधिकारियों/नोडल अधिकारियों को इस अभियान की रूपरेखा से अवगत कराया गया। Beggary Eradication Campaign
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जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि पिछले छह महीनों से चल रहे पहले चरण के अभियान में काफी सफलता मिली है। शहर के 19 मुख्य चौराहों जैसे हजरतगंज, सिकंदरबाग, बर्लिंग्टन चौराहा, हुसैनगंज, चारबाग, अवध चौराहा, आलमबाग, फीनिक्स मॉल, इंदिरा गांधी प्रातिष्ठान/पॉलीटेक्निक, अलीगंज/कपूरथला, इंजीनियरिंग कॉलेज/टेढ़ीपुलिया, अर्जुनगंज, तेलीबाग, भूतनाथ, लालबत्ती और बंदरियाबाग पर विशेष निगरानी टीमों द्वारा लगातार बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाया गया।
इन टीमों में AHQ, नगर निगम और प्रोबेशन कार्यालय की संयुक्त टीमें शामिल हैं। ये टीमें बच्चों को रेस्क्यू कर बाल सेवा योजनाओं का लाभ दिला रही हैं और उनका नामांकन स्कूलों में सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही, भिक्षावृत्ति में शामिल परिवारों को काउंसलिंग के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि दूसरे चरण में अभियान शहर के 10 प्रमुख बाजारों तक बढ़ाया जा रहा है। इन बाजारों में बच्चों की निगरानी करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जाएगा और भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। Beggary Eradication Campaign
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बाजार में एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। यह समिति स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और टीमों के बीच समन्वय करेगी और बच्चों की भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी।
जिलाधिकारी ने आम जनता को जागरूक करने के लिए भी अभियान शुरू करने की योजना साझा की। इसके तहत लोगों को भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित वातावरण देना है। Beggary Eradication Campaign
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह से अभियान की शुरुआत की जाएगी। 10 प्रमुख बाजारों को चिन्हित किया गया है, जहां अपर नगर मजिस्ट्रेट, स्वयंसेवी संगठन, व्यापार मंडलों और निगरानी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी और बच्चों के रेस्क्यू की कार्रवाई होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपर नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाकर टीमों की तैनाती सुनिश्चित करें। Beggary Eradication Campaign
जिलाधिकारी ने सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वे बाजारों में अधिक भीड़ वाले दिनों में स्वयं उपस्थित होकर, स्वयंसेवी संगठनों और व्यापार मंडलों के साथ बैठक करके भिक्षावृत्ति वाले स्थलों का सर्वे करें। साथ ही, आसपास की बस्तियों और गलियों का सर्वे भी सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी बच्चों तक अभियान का प्रभाव पहुंचे। Beggary Eradication Campaign
नगर निगम के ITMS और सेफ सिटी कंट्रोल रूम को भी निर्देश दिया गया कि वे चिन्हित बाजारों में निगरानी सुनिश्चित करें। इसके अलावा, बाजारों में पाए गए निराश्रित बच्चों को आश्रमों में भेजने और उनका सुरक्षित निवास सुनिश्चित करने की भी योजना बनाई गई है। Beggary Eradication Campaign
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, एडीसीपी ट्रैफिक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, सिविल डिफेंस, विभिन्न व्यापार मंडल के अध्यक्ष और स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। Beggary Eradication Campaign
जिलाधिकारी ने बैठक में जोर दिया कि बच्चों की भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन, व्यापार मंडल और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई कि वे बच्चों को भिक्षावृत्ति करने के लिए प्रोत्साहित न करें और ऐसे मामलों की सूचना संबंधित टीमों को दें। Beggary Eradication Campaign
यह अभियान न सिर्फ बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देगा बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाएगा। प्रशासन का मानना है कि समन्वित प्रयासों से लखनऊ को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाया जा सकता है। https://dainikhistory.com/
जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में सभी विभागों और संगठनों को निर्देश दिया कि वे अगले सप्ताह से अभियान की शुरुआत सुनिश्चित करें और बच्चों की भिक्षावृत्ति रोकने में हर संभव सहयोग प्रदान करें। Beggary Eradication Campaign
इस पहल से लखनऊ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें शिक्षा और विकास के अवसर मिलेंगे। साथ ही, ऐसे परिवार जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाया जाएगा।
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